बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सूत्रों के अनुसार, इस कैबिनेट बैठक में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी जा सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल बजट में नई शिक्षा नीति की घोषणा की। नई शिक्षा नीति के तहत भारत में शिक्षण विधियों को बदला जाएगा। इससे न केवल युवाओं को शिक्षा के नए अवसर मिलेंगे, बल्कि इससे रोजगार पाने में भी आसानी होगी।

नई शिक्षा नीति की घोषणा करते हुए, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा था कि बाहरी वाणिज्यिक उधार और विदेशी निवेश के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। सरकार युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप का मौका देने के लिए शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक परियोजना तैयार कर रही है। राष्ट्रीय फोरेंसिक विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय का प्रस्ताव भी लाया जा रहा है। शीर्ष सौ विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है।

विकास और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' का कहना है कि नई शिक्षा नीति उच्च शिक्षा से जुड़ी कई चीजों को हल करेगी। शिक्षा नीति में सरकार ने उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही है। युवाओं के लिए उच्च शिक्षा लेना पहले की तुलना में बहुत आसान होगा। आज शाम 4 बजे, पीएम मोदी भविष्य के लिए दृष्टि और ढांचे पर बैंकों और एनबीएफसी के हितधारकों के साथ चर्चा और चर्चा करेंगे।

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