डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए भारत सरकार ने 1 जनवरी 2026 को ‘न्याय सेतु (Nyaya Setu) चैटबॉट’ लॉन्च किया है। यह एक AI आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो आम नागरिकों को व्हाट्सऐप के जरिए 24 घंटे मुफ्त कानूनी जानकारी और शुरुआती मार्गदर्शन उपलब्ध कराएगा।

अब किसी कानूनी समस्या के लिए वकील के दफ्तर या सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ एक मैसेज भेजकर लोग अपने अधिकारों और कानूनी विकल्पों की जानकारी पा सकेंगे।

कानूनी सहायता अब सिर्फ एक मैसेज दूर

विधि और न्याय मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस सेवा की जानकारी देते हुए कहा कि
“Legal help is now just a message away.”

नागरिक व्हाट्सऐप नंबर 7217711814 पर मैसेज भेजकर अपनी पहचान सत्यापित कर सकते हैं। इसके बाद न्याय सेतु चैटबॉट तुरंत सक्रिय हो जाता है और यूज़र के सवालों के अनुसार जवाब देना शुरू करता है।

यह सेवा पूरी तरह मुफ्त है और देश के हर नागरिक के लिए उपलब्ध है।

कौन-कौन से मामलों में मिलेगी मदद

न्याय सेतु चैटबॉट कई प्रमुख कानूनी क्षेत्रों को कवर करता है, जिनमें शामिल हैं:

• संपत्ति विवाद और जमीन से जुड़े मामले
• तलाक, भरण-पोषण और कस्टडी से जुड़े सवाल
• घरेलू हिंसा और महिला सुरक्षा
• सिविल और क्रिमिनल कानून
• कॉर्पोरेट और श्रम कानून
• सरकारी योजनाओं से जुड़े कानूनी अधिकार

यह चैटबॉट कठिन कानूनी भाषा की बजाय सरल और आम बोलचाल की भाषा में जानकारी देता है, जिससे आम नागरिक भी आसानी से समझ सकें।

24×7 सेवा, बिना ऑफिस गए

न्याय सेतु की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध रहता है।
चाहे आप गांव में हों या शहर में, किसी भी राज्य से इस सेवा का इस्तेमाल किया जा सकता है।

अब शुरुआती सलाह के लिए:

• कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
• जिला अदालत
• या वकील के ऑफिस

जाने की मजबूरी नहीं रहेगी।

मुकदमे से पहले सही दिशा दिखाने पर फोकस

सरकार ने स्पष्ट किया है कि न्याय सेतु सीधी कानूनी सलाह या फैसला नहीं देता, बल्कि यूज़र को:

• उसके अधिकार
• संभावित कानूनी विकल्प
• केस से जुड़े जरूरी दस्तावेज
• आगे की प्रक्रिया

के बारे में जानकारी देता है।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह प्लेटफॉर्म अदालत में केस दायर करने से पहले लोगों को मानसिक और कानूनी रूप से तैयार करने में मदद करेगा।

पुरानी लीगल एड योजनाओं से जुड़ा डिजिटल सेतु

न्याय सेतु को पहले से मौजूद सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है, जैसे:

• Tele-Law
• Nyaya Bandhu
• Legal Services Authorities

इसका मतलब यह है कि अगर मामला गंभीर हो, तो चैटबॉट यूज़र को पैनल वकीलों या सरकारी लीगल एड संस्थाओं से जोड़ने का रास्ता भी दिखा सकता है।

केस स्टेटस और अपडेट भी होंगे उपलब्ध

न्याय सेतु के जरिए अब नागरिक:

• अपने केस की स्थिति
• सुनवाई से जुड़ी जानकारी
• अगली तारीख
• जरूरी अपडेट

भी अपने मोबाइल नंबर या केस नंबर के जरिए जान सकेंगे। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को बार-बार कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

डिजिटल न्याय की ओर एक मजबूत कदम

विशेषज्ञ मानते हैं कि न्याय सेतु जैसे प्लेटफॉर्म:

• न्याय तक पहुंच आसान बनाएंगे
• गरीब और कमजोर वर्गों को सशक्त करेंगे
• कानूनी जागरूकता बढ़ाएंगे

यह पहल “Justice for All” के लक्ष्य को डिजिटल रूप में मजबूत करती है।

डिस्क्लेमर

यह सेवा शुरुआती जानकारी और मार्गदर्शन के लिए है। अदालत में केस लड़ने या अंतिम कानूनी सलाह के लिए योग्य वकील से संपर्क आवश्यक है।