दोस्तो राजस्थान के उन युवाओं के लिए खुशखबरी हैं जो पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, क्योंकि राजस्थान पुलिस SI और प्लाटून कमांडर भर्ती 2021 फिर से शुरू होने वाली है, ऐसा इसलिए हो रहा हैं क्योंकि पेपर लीक के आरोपों के चलते पूरी भर्ती प्रक्रिया रद्द कर दी गई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) जल्द ही भर्ती प्रक्रिया के संबंध में एक नया नोटिफिकेशन जारी करेगा, आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स

केवल मौजूदा उम्मीदवार ही पात्र होंगे

RPSC के चेयरमैन उत्कल रंजन साहू ने साफ किया कि दोबारा होने वाली SI भर्ती के लिए किसी भी नए उम्मीदवार को आवेदन करने की अनुमति नहीं होगी। केवल वही उम्मीदवार दोबारा हिस्सा लेने के पात्र होंगे, जो मूल 2021 भर्ती प्रक्रिया के दौरान हुई लिखित परीक्षा में शामिल हुए थे।

लगभग 3.83 लाख उम्मीदवार इस श्रेणी में आते हैं।

आवेदन में सुधार का मौका: 16 मई से 30 मई तक

उम्मीदवारों को नए सिरे से आवेदन जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि, उन्हें अपने मौजूदा आवेदन पत्रों में कुछ विवरण अपडेट करने का मौका दिया जाएगा।

उम्मीदवार इन चीज़ों में सुधार कर सकते हैं:

मोबाइल नंबर

ईमेल ID

रहने का पता

सुधार के लिए यह विंडो 16 मई से 30 मई तक खुली रहेगी।

यहां तक ​​कि जिन उम्मीदवारों को कोई बदलाव नहीं करना है, उन्हें भी इस दौरान लॉग इन करके अपने आवेदन पत्रों पर अनिवार्य सहमति देनी होगी।

OTR प्रोफ़ाइल में KYC अपडेट करना अनिवार्य

भर्ती प्रक्रिया में दोबारा हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को अपनी One Time Registration (OTR) प्रोफ़ाइल में अपने KYC विवरण अपडेट करने होंगे।

उम्मीदवारों को अपनी SSO ID के विवरण में भी बदलाव करने की अनुमति होगी। इस अपडेट प्रक्रिया के ज़रिए, सिस्टम अपने आप ये चीज़ें ले लेगा:

लाइव फ़ोटो

हस्ताक्षर

अंगूठे का निशान

आयोग ने यह भी साफ किया है कि भर्ती के मूल पात्रता मानदंडों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

859 पदों के लिए भर्ती की गई थी

राजस्थान पुलिस ने 2021 में SI के 859 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इस भर्ती के लिए 7 लाख से ज़्यादा आवेदन मिले थे।

भर्ती प्रक्रिया में ये चरण शामिल थे:

लिखित परीक्षा

शारीरिक दक्षता परीक्षा

साक्षात्कार

अंतिम परिणाम 2023 में घोषित किए गए थे। हालांकि, परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद ही पेपर लीक के आरोप सामने आ गए थे।

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कैंसलेशन को सही ठहराया

यह मामला राजस्थान हाई कोर्ट तक पहुँचा, जहाँ 28 अगस्त, 2025 को एक सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। बाद में, 2026 में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी इस कैंसलेशन को सही ठहराया।